अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत, चीन, मेक्सिको तथा फिलीपींस के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड के लंबे और कष्टदायक इंतजार की वजह इसके आवंटन में हर देश के लिए निर्धारित कोटा व्यवस्था है, जिसे अमेरिकी संसद ही बदल सकती है।
ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर एक स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिका के अप्रवासियों को सबूत के रूप में जारी किया गया एक दस्तावेज है कि वाहक को स्थायी रूप से निवास करने का विशेषाधिकार दिया गया है।
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार डगलस रैंड ने कहा कि अमेरिका में स्थायी रूप से रह रहे किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड पर पूरी दुनिया के लिए वार्षिक सीमा 2,26,000 है जबकि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की वार्षिक सीमा 1,40,000 है।
रैंड ने वीजा तथा दूतावास संबंधी मुद्दों पर आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकियों से कहा कि परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर हर देश के लिए सालाना 7 प्रतिशत का कोटा है। इसीलिए भारत, चीन, मेक्सिको और फिलीपींस के लोगों को अन्य देशों के लोगों के मुकाबले लंबा इंतजार करना पड़ता है।
रैंड ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि केवल अमेरिकी संसद ही इस वार्षिक सीमा में बदलाव कर सकती है। हमारा काम यह है कि जब ये ग्रीन कार्ड उपलब्ध हों तो हम यह सुनिश्चित करे कि हर साल इनका इस्तेमाल किया जाए।
H-1B वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को ऐसे पेशों में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी देता है, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्तियों के लिए H-1B वीजा पर निर्भर रहती हैं। गौरतलब है कि भारत के हजारों पेशेवर एक दशक से अधिक समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल कामकाजी वीजा का इंतजार भी महीनों लंबा खिंच रहा है।
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