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भगोड़े नीरव मोदी को भारत भेजा गया तो वह आत्महत्या कर लेगा, दोबारा हुई अपील

मोदी के वकील का तर्क है कि तर्क दिया है कि नीरव गंभीर अवसाद से पीड़ित हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेंगी। भारत ने विजय माल्या के संबंध में भी मुद्दा उठाया था जिस पर जॉनसन ने आश्वासन दिया कि इन अपराधियों का प्रत्यर्पण यूके सरकार की एक उच्च प्राथमिकता है।

रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकारियों के अनुसार प्रत्यर्पण मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी की अपील पर अगली सुनवाई 28 जून को लंदन उच्च न्यायालय में होगी। खबर है कि नीरव मोदी ने मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर निर्वासन के खिलाफ अपील दायर की है। 51 वर्षीय भगोड़े नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक घोटाले में अनुमानित 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है।

भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है।

उनके वकील एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने तर्क दिया है कि नीरव मोदी गंभीर अवसाद से पीड़ित हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल जाने के फैसले से इनकार करते हुए वकील का कहना है कि उन्हें वहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेंगी। वकील ने यह भी उल्लेख किया कि मार्च 2019 में दक्षिण लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में नीरव के कारावास के बाद से ही उनकी स्थिति खराब है। फिट्जगेराल्ड के अनुसार कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने सबूत दिया है कि नीरव मोदी मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या भी कर सकते हैं।

हालांकि इस मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने प्रत्यर्पित किए जाने पर संतोषजनक चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात कही है। ज्ञात हो कि नीरव मोदी पर दो कानूनी कार्यवाही चल रही हैं। एक मामला सीबीआई का है, जिसमें नीरव मोदी पर करोड़ों रुपये के पीएनबी घोटाले का आरोप है। दूसरा मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) का है जिसमें नीरव मोदी की बहन के खाते में लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया गया है। नीरव पर सबूत गायब करने और गवाहों को डराने-धमकाने के भी दो अतिरिक्त आरोप हैं।

भारत की अपनी यात्रा पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि कुछ कानूनी तकनीकी लोगों ने प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया है लेकिन यूके सरकार ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।

भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ हीरे और आभूषण के मूल्य में कथित रूप से वृद्धि करने के लिए 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है। बता दें कि भारत की अपनी यात्रा पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि कुछ कानूनी तकनीकी लोगों ने प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया है लेकिन यूके सरकार ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।

वहीं भारत ने विजय माल्या के संबंध में भी मुद्दा उठाया था, जिस पर जॉनसन ने आश्वासन दिया कि इन अपराधियों का प्रत्यर्पण यूके सरकार की एक उच्च प्राथमिकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की संसद में दिए बयान के अनुसार इन भगोड़ों के चलते भारत के सार्वजनिक बैंक क्षेत्र को 15 मार्च 2022 तक कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

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