भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए एक तरफ जहां देश के मध्यवर्ग को आयकर समेत कई तरह की राहत दी हैं तो दूसरी तरफ देश में कारोबार करने की राहें आसान करते हुए कई बाध्यताओं को कम कर दिया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन शर्तों को कम कर दिया गया है।
#Budget2023 gives a big leg-up to capital investment, it also attends to MSMEs as they are the engine of growth, it sustains capital investment and also gives push to private sector while also giving tax reliefs to individuals and middle class: FM @nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/2VXH7wJt5v
— DD News (@DDNewslive) February 1, 2023
सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 34,00 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 9,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी।
