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MP गजब है! 3 दिन में विदेश से जुटाया 15 लाख करोड़ का 'निवेश', मिलेगा लाखों को रोजगार

उद्योगों को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तीन फैसले लिए हैं। पहला, नोटिफाइड क्षेत्रों में उद्योग लगाने के तीन साल तक कोई लिखित अनुमति नहीं लेनी होगी। प्लग एंड प्ले सुविधा अब गारमेंट, पैकेजिंग, टॉयज में भी मिलेगी। तीसरा निवेशकों की शिकायतों का निस्तारण सरकार की बेवसाइटों पर किया जाएगा।

भारत के इंदौर शहर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरान 23 व्यापारिक संगठनों के साथ विदेशी निवेशकों ने 36 एमओयू साइन किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्योगों को रफ्तार देने और निवेशकों की समस्याओं को दूर करने के लिए तीन बड़े फैसले भी लिए हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मलेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे देशों से राज्य को 15,42,514 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन समझौतों के जरिए मध्य प्रदेश को दुनिया के 215 से अधिक व्यापार समूहों से जुड़ने का मौका मिला है। इससे मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों और भारतीय डायस्पोरा को बिजनेस के नए अवसर खोजने और विभिन्न संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

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