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क्या लॉस एंजिलिस में बेघरों की समस्या का हल कर पाएंगी दीपिका शर्मा?

लॉस एंजिल्स में बढ़ते बेघर संकट को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न अधिकार समूहों द्वारा माप यूएलए का मसौदा तैयार किया गया था। दीपिका शर्मा को नागरिक निरीक्षण समिति ‘माप यूएलए’ में नियुक्ति किया गया है। दीपिका बेघरों और किराएदारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर जानी जाती हैं।

Image - LinkedIn

भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी दीपिका शर्मा को निगरानी करने वाली नागरिक निरीक्षण समिति ‘माप यूएलए’ में नियुक्त किया गया है। यह 2022 में लॉस एंजिल्स के मतदाताओं द्वारा अनुमोदित एक नया संपत्ति हस्तांतरण कर की व्यवस्था है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (UAC) गोल्ड प्रेस के अनुसार लॉस एंजिल्स (एलए) सिटी मेयर करेन बास ने यह नियुक्ति की है। इस नियुक्ति पर मार्च 2023 में सिटी काउंसिल ने अपनी मुहर लगाई थी।

लॉस एंजिल्स में बढ़ते बेघर संकट को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न अधिकार समूहों द्वारा माप यूएलए का मसौदा तैयार किया गया था। लॉस एंजिल्स होमलेस सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से आयोजित सबसे हालिया गिनती के अनुसार लॉस एंजिल्स काउंटी में बेघर लोगों की संख्या 2020 से 4.1% बढ़कर 9,000 से अधिक हो गई है। समिति में अपनी नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि मैं लॉस एंजिल्स शहर की सेवा के लिए मेयर द्वारा नियुक्त किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं। जहां मेरी परवरिश हुई है और जिसे मैं अभी भी घर कहती हूं, वहां आवास संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद मैं इस शहर की भावना से उत्साहित हूं। इसकी वजह ये है कि यह मेरे जैसे आप्रवासी परिवारों को भी गले लगाता है।

करीब 15 साल की कानूनी प्रैक्टिस के बाद दीपिका शर्मा एक शिक्षाविद के रूप में यूएससी गोल्ड में शामिल हुई थीं। वह वर्तमान में कानून की सहायक प्रोफेसर और यूएससी के गोल्ड स्कूल ऑफ लॉ में हाउसिंग लॉ एंड पॉलिसी क्लिनिक की संस्थापक निदेशक हैं। इससे पहले वह लॉस एंजिल्स मेयर और भारतीय-अमेरिकी परिषद की सदस्य नित्या रमन के साथ आवास सुरक्षा पहल और नीति निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं। वह इफिक्शन डिफेंस नेटवर्क (EDN) में पर्यवेक्षण वकील थीं। ईडीएन से पहले उन्होंने पब्लिक काउंसिल (पीसी) में एक वरिष्ठ वकील के रूप में छह साल काम किए और सकारात्मक आवास पर कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा दीपिका शर्मा ने 'माप यूएलए' के महत्व की सराहना की क्योंकि यह समुदाय ने समुदाय के लिए है। उन्होंने विस्थापन के बिना अधिक आवास विकास बनाने वाले कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और निरीक्षण में सहायता के लिए अपने अनुभव का उपयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया। बताया गया है कि 15 सदस्यीय समिति में शर्मा की नियुक्ति विशेष समिति में शामिल किए जाने वाले निर्धारित मानदंडों पर की गई है। वह किरायेदार अधिकारों या किरायेदारों का प्रतिनिधित्व करने या वकालत करने वाले निष्पक्ष आवास कानूनी विशेषज्ञ के रूप में कम से कम पांच साल के आवश्यक अनुभव के साथ एक व्यक्ति के रूप में काम करेगी।

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