सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक से जुड़े मामले की जांच के संबंध में फेसबुक पर भारत की एक कोर्ट से फटकार लगाई है। यही नहीं कोर्ट ने फेसबुक को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सहयोग में कमी की तो भारत में फेसबुक का संचालन बंद कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य पुलिस के साथ फेसबुक ने सहयोग नहीं किया इसलिए आखिर में कोर्ट को ही चेतावनी देनी पड़ी।
भारत के कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को भी निर्देश दिया है कि सरकार सऊदी अरब में झूठे आरोपों के चलते जेल में कैद एक भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दे। इसके अलावा मंगलुरु पुलिस को भी मामले की गहन जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आगे की कार्यवाही की अनुमति देने के लिए अदालत की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
बता दें कि मंगलुरु के पास बीकरनाकट्टे की निवासी कविता द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं। याचिका में कविता ने अपने पति शैलेश कुमार की परिस्थितियों का विवरण दिया, जो 25 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। कविता भारत में ही अपने बच्चों के साथ रहती थी। याचिका में कविता ने बताया कि साल 2019 में उनके पति शैलेश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने भारत के कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था।
दुर्भाग्य से एक अज्ञात व्यक्ति ने इसका फायदा उठाया और कुमार के नाम का उपयोग करके एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। इसके बाद उस शख्स ने सऊदी अरब और इस्लाम के राजा को लक्षित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की। इस फर्जी खाते का पता चलने पर कुमार ने अपने परिवार को सूचित किया और कविता ने तुरंत मंगलुरु में पुलिस शिकायत दर्ज की। हालांकि दूसरी तरफ सऊदी अधिकारियों ने शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद कर लिया। मंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फर्जी अकाउंट बनाने के संबंध में फेसबुक से जानकारी मांगी। फेसबुक ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ का जवाब नहीं दिया जिससे मामले में और निराशा और देरी हुई।
लंबी जांच और बढ़ती चिंताओं के साथ कविता ने साल 2021 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, सहायता मांगी और स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिखा्र जिसमें उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करते हुए अपने पति की जेल से रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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