पंजाबी NRI हेल्पलाइन में व्यापारी का नंबर! राज्य सरकार ने सुधारी भूल

विदेश में बसे पंजाबी प्रवासियों की मदद के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को दो विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। दावा किया गया था कि इनके जरिए पंजाबी एनआरआई अपनी जमीनों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी ले सकेंगे। लेकिन गड़बड़ तब हो गई, जब इन दो हेल्पलाइन नंबरों में से एक लुधियाना के एक बिजनेसमैन का निकला। इसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया पर नए नंबरों की जानकारी दी गई।

सीएम भगवंत मान के कार्यालय द्वारा सोमवार को ट्विटर पर दी गई जानकारी में कहा गया कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 9464100168 लॉन्च किया है ताकि एनआरआई प्रवासियों को भूमि से संबंधित अपनी शिकायतों और रिकॉर्ड पर नज़र रखने में मदद मिल सके।

एक दूसरे ट्वीट में कहा गया कि सीएम ने भूमि राजस्व मामलों से संबंधित पंजाब राज्य के निवासियों की मदद के लिए एक और नंबर 8184900002 लॉन्च किया है। इन नंबरों पर दर्ज शिकायतों को 21 दिनों के भीतर हल किया जाएगा। इस पहल से राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

इससे पहले मीडिया में सीएम हेल्पलाइन का जो नंबर बताया गया था, उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह नंबर लुधियाना के मॉडल टाउन के रहने वाले बिजनेसमैन हरदीप सिंह का है। हरदीप सिंह के हवाले से एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि सीएम भगवंत मान ने जब से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उनके पास 600 से अधिक शिकायती कॉल्स और वॉट्सऐप मैसेज आ चुके हैं।

हरदीप का कहना है कि वह पिछले दो साल से ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं यह कैसे सीएम हेल्पलाइन में चला गया लेकिन इसकी वजह से मेरा बिजनेस काफी प्रभावित हो रहा है। हरदीप ने बताया कि जब उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी तो उनसे सरकार के राजस्व विभाग में जाकर संपर्क करने को कहा गया।

बहरहाल अब सीएम कार्यालय की तरफ से अपडेट में हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई है। इनकी मदद से एनआरआई 9464100168 नंबर पर कॉल करके और मैसेज करके अपनी जमीन से जुड़ी समस्याएं बता सकेंगे। दरअसल पंजाब में प्रवासियों की जमीन जायदाद को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते रहते हैं। प्रवासियों के सामने समस्या ये रहती है कि वे दूर विदेश में रहते हैं और राज्य में उनके मामलों की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता।

विदेश में बसे एनआरआई इस स्थिति में नहीं होते कि बार-बार विदेश से भारत आकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट सकें। इसी को देखते हुए प्रवासी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जाती रही है कि सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे उनकी समस्याएं बिना बार बार भारत आए सही तरीके से सुलझाई जा सकें। अब इस दिशा में सीएम की हेल्पलाइन काफी मददगार साबित होने की उम्मीद है।