भारत के प्रवासी पंजाबी समुदाय ने अपने गृह राज्य पंजाब में संपत्ति संबंधी और अन्य विवादों के समाधान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मांग की। पंजाब सरकार में एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ बैठक में मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिलों के कई अनिवासी भारतीयों ने यह मांग उठाई। इस पर मंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और विशेष नीति बनाने का आश्वासन दिया।
पंजाब सरकार ने 'एनआरआई पंजाबियां नाम मिलनी' (एनआरआई पंजाबियों की बैठक) का आयोजन करने का फैसला किया है। इसके तहत 16 दिसंबर को जालंधर में पहली एनआरआई मिलनी का आयोजन हुआ। ऐसी ही तीन और सभाएं अमृतसर, लुधियाना और मोगा में करने की योजना है। इस बैठक में मंत्री के अलावा जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए।
