डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत की तस्वीर बदल रही नरेंद्र मोदी सरकार के एक प्रोग्राम को जिनेवा में मान्यता दी गई है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए बनाए गए ‘ऑडिटऑनलाइन’ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ITU- वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार वितरण समारोह 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित सेंटर इंटरनेशनल डी कॉन्फ्रेंस जेनेव (CICG) में आयोजित किया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जिनेवा के रूप में भी जाना जाता है। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के पंचायत सूचना विभाग से सुनील जैन मौजूद थे। यह UN से संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा समन्वित वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम है।
बता दें कि भारत में पंचायती राज संस्थान (PRI) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों तक विभिन्न सरकारी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का काफी इस्तेमाल कर रहा है।
दरअसल भारत की सेंटरल फाइनेंस कमिशन ने पंचायतों के ऑडिट अकाउंट की उपलब्धता न होने पर चिंता व्यक्ति की थी। इतना ही नहीं XV फाइनेंस कमिशन ने भी ऑडिट से पहले और बाद में पंचायतों के अकाउंट उपलब्ध कराने पर जोर दिया था। ऐसे में सरकार ने इसमें सुधार करते हुए 15 अप्रैल 2020 को 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को मजबूत बनाया जा सके। इस एप्लीकेशन की एक खास बात यह भी है कि यह भारत के हर राज्य के ऑडिट नियमों और एक्ट के अनुसार कॉन्फिगर हो जाता है।
