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भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर USCIRF की 'पक्षपाती' रिपोर्ट को खारिज किया

USCIRF अमेरिका के विदेश विभाग को इसी तरह की सिफारिशें 2020 से कर रहा है, मगर उन्हे स्वीकार नहीं किया गया। USCIRF की सिफारिशें मानना विदेश विभाग के लिए अनिवार्य भी नहीं हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट को 'पक्षपाती और प्रेरित' बताकर एक बार फिर खारिज कर दिया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी आयोग से आग्रह किया है कि वह भारत के बारे में बेहतर समझ विकसित करे।

भारत को लेकर USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट पर जब पत्रकारों ने प्रतिक्रिया जाननी चाही तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि USCIRF ने अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में इस बार फिर भारत के बारे में पक्षपातपूर्ण और प्रेरित टिप्पणियां की हैं।

यह प्रतिक्रिया अमेरिका के संघीय आयोग द्वारा बाइडेन प्रशासन से भारत सरकार की एजेंसियों और देश में धार्मिक स्वतंत्रता के 'गंभीर उल्लंघन' के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की संपत्तियों को फ्रीज करके उन पर लक्षित प्रतिबंध लगाने का आग्रह करने के बाद आई है। USCIRF ने अमेरिकी कांग्रेस से अमेरिका-भारत द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को उठाने और इस पर सुनवाई करने की भी सिफारिश की है।

धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को कई अन्य देशों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर 'विशेष चिंता वाले देश' के रूप में नामित करने का आग्रह किया है। बागची ने कहा कि भारत तथ्यों की ऐसी गलत-बयानी को खारिज करता है जो केवल USCIRF को ही बदनाम करने का काम करती हैं और आयोग से इस तरह के प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करता है।

विदेश मंत्राल के प्रवक्ता ने कहा कि हम USCIRF से इस तरह के प्रयासों से दूर रहने और भारत, इसकी बहुलता, इसकी लोकतांत्रिक प्रकृति और इसके संवैधानिक तंत्र की बेहतर समझ विकसित करने का आग्रह करेंगे।

गौरतलब है कि USCIRF अमेरिका के विदेश विभाग को इसी तरह की सिफारिशें 2020 से कर रहा है, मगर उन्हे स्वीकार नहीं किया गया। USCIRF की सिफारिशें मानना विदेश विभाग के लिए अनिवार्य भी नहीं हैं। भारत ने USCIRF की इस तरह की टिप्पणियों को लगातार खारिज किया है और कहा है कि यह संगठन ही अपने आप में एक चिंता का विषय है।

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