भारत में दिल्ली स्थित हाईकोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। ये नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित डॉक्यूमेंट्री के मामले में जारी किए गए हैं। गुजरात के एक एनजीओ ने बीबीसी पर 10 हजार करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा किया है। उसी मामले में बीबीसी (ब्रिटेन) और बीबीसी (भारत) को नोटिस जारी किए गए हैं।
एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल ने याचिका में दावा किया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई गई है। कहा गया है कि 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' नाम की यह डॉक्यूमेंट्री बीबीसी (ब्रिटेन) ने जारी की थी। बीबीसी (भारत) उसका स्थानीय संचालन कार्यालय है।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत और न्यायपालिका समेत पूरे तंत्र की मानहानि की है। पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी।
भारत सरकार ने बीबीसी की इस सीरीज पर पहले ही रोक लगा चुकी है। 21 जनवरी को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए वृत्तचित्र को बैन कर दिया गया था। सरकार ने यूट्यूब व ट्विटर आदि से भी इसे हटाने के निर्देश दिए थे। भारत सरकार का कहना है कि दो हिस्से वाली यह सीरीज देश की छवि खराब करने वाला प्रोपेगैंडा था।
इससे पहले, 3 मई को दिल्ली की निचली अदालत ने बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किए थे। ये समन एक भाजपा नेता की याचिका पर जारी किए गए थे। उनका कहना था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने भाजपा, आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों को बदनाम किया है। वैसे तो सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन विकिपीडिया पेज और इंटरनेट आर्काइव पर इसे देखने के लिंक उपलब्ध हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए।
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