विवादास्पद कैलिफोर्निया विधेयक आगे बढ़ा, राज्य सीनेट ने दी मंजूरी

जाति को भेदभाव-विरोधी कानून से जोड़ने वाला विवादास्पद कैलिफोर्निया विधेयक एक कदम और आगे बढ़ गया है। यानी यह बिल एक और चरण में पारित हो गया है। राज्य सीनेट ने गुरुवार को 34-1 के अंतर से इसके पक्ष में मतदान किया।

इसके बाद बिल को राज्य विधानसभा में मतदान के लिए पेश किया जाएगा। अगर वहां भी यह पास हो जाता है तो कैलिफोर्निया राज्य के भेदभाव-विरोधी कानूनों में एक संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़कर जातिगत पूर्वाग्रह को अवैध बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

स्टेट सीनेट (डी-हेवर्ड) के लिए चुनी गईं पहली मुस्लिम और अफगान अमेरिकी विधायक आयशा वहाब ने मार्च में यह बिल पेश किया था। बिल के समर्थकों का तर्क है कि दलितों की रक्षा करना आवश्यक है जो कि हिंदू सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान से संबंधित हैं यानी दलित माने जाते हैं। यही नहीं उन्हें आवास, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में पूर्वाग्रह से भी बचाना है जहां वे प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

SB 403 बिल ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय और पूरे अमेरिका में इस विधेयक के चलते ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा की है। बिल के विरोधी इसे अनावश्यक मानते हैं और उनका कहना है कि मौजूदा कानून इस तरह के भेदभाव की रक्षा करते हैं। उनकी दलील है कि प्रस्तावित विधेयक हिंदू समुदाय को अलग करने वाला साबित होगा और यह समुदाय के रीति-रिवाजों और परंपराओं को रूढ़िवादी दर्शाने वाला होगा।

बिल पारित होने के बाद सिएटल काउंसिल सदस्य क्षमा सावंत ने एक बयान जारी कर कहा कि फरवरी में सिएटल में हमारी ऐतिहासिक जीत के बाद अब कैलिफोर्निया सीनेट ने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है।

गौरतलब है कि सावंत ने काउंसिल में इसी तरह के बिल का नेतृत्व किया था। सावंत ने कहा कि जाति-विरोधी कार्यकर्ताओं, मेहनतकश लोगों, संघ के सदस्यों और मेरे समाजवादी परिषद कार्यालय ने सिएटल में जीतने के लिए एक संघर्षपूर्ण आंदोलन खड़ा किया जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भेदभाव को लेकर एक माहौल बना।

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