ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन (BBC) ने स्वीकार किया है कि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपनी आय को कम दर्शाया है। यही नहीं बीबीसी ने यह भी माना कि कम आय दर्शाने की वजह से उसने भारत में कम टैक्स का भुगतान किया है। ऐसे में अब बीबीसी को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करनी होगी और अपने सभी बकाए को पेनाल्टी और ब्याज समेत चुकाना होगा।
आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भारत का इनकम टैक्स विभाग बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों के सर्वेक्षण में लग गया था। सर्वेक्षण एक तरह से कंपनी की बुक्स और अन्य दस्तावेजों की जांच करने से जुड़ा होता है। यह सर्वेक्षण बीबीसी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रसारित की गई विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद से ही शुरू हो गया था। ऐसे में इसे सरकार की ओर से बदले की भावना के रूप में देखा जा रहा था।
आज इस मसले पर भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है। पुरी ने कहा कि कुछ लोग हमारे आंतरिक मुद्दों की निंदा कर रहे थे। उन्होंने इसे प्रेस की आजादी से जुड़ा बताकर हंगामा किया था लेकिन हम अपने लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये लोग केवल अपने एजेंडे के लिए भारत में हैं।
बता दें कि बीबीसी के भारतीय कार्यालयों में आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के लगभग दो महीने बाद अप्रैल में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी कार्रवाई करते हुए विदेशी फंडिंग में अनियमितता को लेकर अप्रैल में बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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