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गुजरात व इन राज्यों के छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों का प्रतिबंध

यह खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आज दोनों देशों ने छात्रों, स्नातकों, शोधकर्ताओं और व्यवसायियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

Photo by Redd F / Unsplash

ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने फर्जी वीजा आवेदनों में वृद्धि को देखते हुए कुछ भारतीय छात्रों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है। विक्टोरिया में फेडरेशन यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते शिक्षा एजेंटों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे अब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के छात्रों की भर्ती न करे।

ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के एक जाने-माने समाचार पत्र ने दी है। यह खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आज दोनों देशों ने छात्रों, स्नातकों, शोधकर्ताओं और व्यवसायियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने एजेंटों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि गृह मामलों के विभाग द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों के छात्रों के वीजा आवेदनों को खारिज किया गया है और इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारा मानना था कि यह मुद्दा अल्पकालिक होगा लेकिन ऐसे मामले तेजी से उभर रहे हैं।

बता दें कि पिछले महीने विक्टोरिया विश्वविद्यालय, एडिथ कोवान विश्वविद्यालय, टॉरेंस विश्वविद्यालय, और दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय सहित ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने कुछ भारतीय राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो अध्ययन की बजाय काम के लिए ऑस्ट्रेलिया आए थे।

वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ने कहा कि प्रतिबंध कम से कम दो महीने मई और जून 2023 तक लागू रहेगा। इन क्षेत्रों से विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले गैर-वास्तविक छात्रों के मुद्दे को हल करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे, जिसमें आवेदन स्क्रीनिंग में बदलाव, सख्त प्रवेश और प्रारंभिक शुल्क में वृद्धि शामिल है।

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के चार में से एक आवेदन को अब गृह विभाग द्वारा फ्रॉड या गैर-वास्तविक माना जा रहा है। बता दें कि 2019 में सर्वाधिक 75,000 भारतीय छात्रों के नामांकन के बाद यह आंकड़ा इस वर्ष पार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरी ओर आवेदनों की अस्वीकृति दर भी 24.3 प्रतिशत है जो 2012 के बाद से सबसे अधिक है।

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