Skip to content

अमेरिकी विदेशी विभाग से क्यों नाराज हैं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे समूह

इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने कहा कि मोदी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की नागरिकता को प्रतिबंधित करने के अलावा हिंदू समूहों द्वारा हमलों को प्रोत्साहित करने, हिंसक दंगों की अनुमति देने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने जैसे घृणित काम किए हैं।

इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) और हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अमेरिकी विदेश विभाग के खिलाफ गहरी निराशा व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि अमेरिका का विदेशी विभाग यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी (USCIRF) की सिफारिश का पालन न करने और भारत को सीपीसी के रूप में नामित करने में विफल रहा है।

सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (सीपीसी) एक तरह का लेबल है जो धार्मिक स्वतंत्रता के दुनिया के सबसे गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के लिए आरक्षित है। पिछले तीन सालों से USCIRF ने सचिव एंटनी ब्लिंकन की अध्यक्षता वाले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से भारत को सीपीसी के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। USCIRF के अनुसार भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव में तेजी से वृद्धि हुई है।

This post is for paying subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest