यूरोपीय संघ (EU) ने इस साल की शुरुआत में चार्जर्स को लेकर नए नियमों का एलान किया था। इसके तहत कंपनियों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी सभी छोटी डिवाइस के लिए एक ही चार्जर पेश करना अनिवार्य कर दिया गया था।
यह कदम इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने की पहल के तहत उठाया गया था। अब ऐसी सूचना मिली है कि भारत सरकार भी वहां भी इसी तरह के नियम लागू करने पर विचार कर रही है।
