एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में 2050 के नेट जीरो टारगेट से 2032 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.3 प्रतिशत यानी करीब 470 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है और लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा हो सकते हैं। यह रिपोर्ट एशिया में शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए गठित उच्च-स्तरीय नीति आयोग ने तैयार की है।
आयोग का मॉडल और अनुसंधान दिखाता है कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) से भारत की अर्थव्यवस्था 2036 में प्रस्तावित जीडीपी की अनुमानित आधारभूत वृद्धि के स्तर से 4.7 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकती है। यह 371 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। मई में गठित इस आयोग में चार सदस्य हैं - पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रड, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की-मून, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में जलवायु व्यापार के वैश्विक प्रमुख व निदेशक विवेक पाठक।
