'US फेड के कदम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं होगा'

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम ने जो कदम उठाया है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। नागेश्वरन ने कहा है कि ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के अमेरिकी फेड के कदम, लेकिन उधार लेने की लागत के साथ नए आर्थिक अनुमानों को साल के अंत तक आधा प्रतिशत बिंदु तक बढ़ने की संभावना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं होगा।

नागेश्वरन ने कहा कि बेशक प्रभाव होगा, मगर वह प्रभाव इस हद तक रहेगा कि अमेरिकी वित्तीय बाजारों को अपनी उम्मीदों को संशोधित करना होगा क्योंकि वे शुरू में इस साल के अंत तक दरों में कटौती कर रहे थे। अब उन्हें इसे 2024 तक के लिए टालना है। इसलिए उस हद तक इसका अमेरिका के वित्तीय बाजारों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा जो बाद में वैश्विक बाजारों में फैल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए चिंता का कोई बड़ा कारण है।

हालांकि अमेरिकी बाजारों में तेजी का बना रहना इसे एक जोखिम का कारक बनाता है। 500 आधार अंकों की दर से वृद्धि के बावजूद बाजार पिछले दो वर्षों में सही नहीं हुआ। हमारे पास काफी समय से बाजार की स्थिति खराब नहीं है। इसलिए यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक जोखिम का कारक बना हुआ है। लेकिन, पूंजी बाजार के संबंध में कोई नहीं कह सकता कि इसमें कम हलचल हो।

मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने गुरुवार को फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित एक विशेष संवाद सत्र के दौरान देश की विकास संभावना के बारे में आशा व्यक्त की। नागेश्वरन ने कहा कि देश के लिए लगातार दो अच्छे साल रहे हैं, जो कोरोना महामारी की वजह से अनुमानित दबाव से उबरने में मजबूती दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए गए कम विकास के आंकड़े आधार प्रभाव समायोजन के कारण थे, न कि आर्थिक गति के नुकसान के कारण।

उन्होंने कहा कि हम 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रगति के लिए राष्ट्र को 'सही काम करना' जारी रखने की आवश्यकता है। नागेश्वरन ने उल्लेख किया कि 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से वैश्विक जीडीपी विकास में भारत का योगदान छह गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत इस साल वैश्विक जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बनने के लिए तैयार है।

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