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ऑस्ट्रेलिया: पहले कानूनी लड़ाई जीती, फिर क्यों हार गई जलवायु कार्यकर्ता अंजलि शर्मा

संघीय अदालत ने कहा है कि पर्यावरण मंत्री सूजन ली खदानों जैसे जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं पर विचार करते समय जलवायु परिवर्तन के नुकसानों से युवाओं की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने भारतीय मूल की 17 वर्षीय अंजलि शर्मा की अगुवाई में आठ बच्चों के पक्ष में पिछले साल दिए गए ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया। हाईस्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों की याचिका में व्हाइट हैवेंस विकरी कोल माइन को लेकर सवाल उठाए गए थे।

जुलाई 2021 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया था कि पर्यावरण मंत्री का कर्तव्य है कि वह 18 साल से कम उम्र के लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के चलते मौत होने से बचाए। अब बीते मंगलवार को संघीय अदालत ने कहा है कि मंत्री का यह कर्तव्य नहीं है कि वह बच्चों को जलवायु परिवर्तन से बचाए।

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