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मोदी के बाद भारतीय प्रवासियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में जुटे योगी

योगी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यूपी से दूसरे देशों में गए प्रवासियों पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार हो रहा है, इसके लिए 134 देशों में भारतीय दूतावासों और 10 प्रवासी संघों से संपर्क साधा जा रहा है। सरकार भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। खासकर जो यूपी से संबंधित हैं।

प्रवासी भारतीयों विशेषकर उत्तर प्रदेश की जड़ों से जुड़े लोगों से मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने एनआरआई और पीआईओ धारकों के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करने की कवायद शुरू की है, जो दो साल में बनाकर तैयार हो जाएगी।

सरकार विदेश में काम करने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए 100 विदेशी नियोक्ताओं से संपर्क करने की भी योजना बना रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दिए गए एक प्रेजेंटेशन में एनआरआई विभाग ने कहा कि रिक्रूटर्स भी वर्कर्स के माइग्रेशन प्रोसेस में मदद करेंगे। एनआरआई विभाग कम से कम 500 संभावित एनआरआई निवेशकों से भी संपर्क करेगा। पिछले पांच वर्षों में सरकार को 129 देशों में बसे प्रवासी भारतीयों से 1,201 करोड़ रुपये का इंटेंट आफ इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है।

यूपी सरकार ने 50 एनआरआई को रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया और पिछले पांच वर्षों में 563 एनआरआई कार्ड जारी किए हैं।

योगी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यूपी से दूसरे देशों में गए प्रवासियों पर एक व्यापक डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, इसके लिए 134 देशों में भारतीय दूतावासों और 10 प्रवासी संघों से संपर्क साधा जा रहा है। हम मिडिल ईस्ट से 4,429, यूरोप से 3,209, अमेरिका से 1,166, एशिया से 993, अफ्रीका से 632 और अन्य देशों से 607 सहित 11,184 एनआरआई पर जानकारी एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। यह डेटाबेस हमें निवेश तलाशने, प्रवासी और राज्य के बीच बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने और शिक्षा संबंधों में सुधार करने में मदद करेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि एक बार नीतियां तैयार हो जाने के बाद सरकार विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करेगी और नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उनकी प्रतिक्रिया को शामिल करेगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में जापान में उनके लिए प्लेसमेंट खोजने वाले तीन लाख श्रमिकों के लिए जापानी भाषा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। खासकर उन लोगों के साथ जो यूपी से संबंधित हैं। इस संपर्क को विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों के बीच सरकार ने 24 अगस्त 2020 को अनिवासी भारतीयों की शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल बनाया था और अब तक 192 शिकायतों का समाधान किया है। सरकार ने 50 एनआरआई को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया और पिछले पांच वर्षों में 563 एनआरआई कार्ड जारी किए हैं।

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