OCI कार्ड रद्द किया तो प्रोफेसर की अर्जी पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब

स्वीडन में भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन का प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड (OCI) भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले को प्रो. स्वैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अशोक स्वीडन में उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान विभाग में प्रोफेसर हैं।

प्रो. स्वैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। स्वैन का कहना है कि 2020 में उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इस साल फरवरी में उनके OCI कार्ड को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था।