अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार आयोग ने ग्रीन कार्ड से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमति दे दी है। इस प्रस्ताव में ग्रीन कार्ड या स्थाई निवास से जुड़े सभी आवेदनों का छह महीने के अंदर निपटारा करने का सुझाव दिया गया है। प्रेसीडेंट्स एडवायजरी कमीशन ऑन एशियन अमेरिकंस, नेटिव हवाईयंस एंड पैसिफिक आईलैंडर्स (PACAANHPI) के सुझावों को व्हाइट हाउस से स्वीकृति मिल जाती है तो ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे सैकड़ों भारतीय-अमेरिकियों को बड़ी राहत मिलेगी।
सलाहकार आयोग की बैठक के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भुटोरिया ने इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को सभी 25 आयुक्तों के समर्थन के साथ पारित कर दिया गया । राजधानी वाशिंगटन डीसी में पिछले सप्ताह हुई इस बैठक का सीधा प्रसारण भी किया गया था।
भूटोरिया की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध दो लाख 26 हजार ग्रीन कार्ड में से परिवार आधारित केवल 65,452 ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे। अप्रैल 2022 में इस संबंध में चार लाख 21 हजार 358 लोगों का साक्षात्कार लंबित था। जबकि मार्च में यह संख्या चार लाख 36 हजार 700 थी।
ग्रीन कार्ड के लंबित आवेदनों की संख्या को कम करने के लिए सलाहकार आयोग ने यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (USCIS) को अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नीतियों की समीक्षा करने और व्यवस्थित कर इसे नई रूपरेखा देने की सलाह दी है। इसके साथ ही आयोग ने अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त करने (यदि कोई हो तो) और किसी भी अनुमोदन को स्वचालित बनाने व प्रणाली में सुधार लाने का सुझाव भी दी है।
इस कदम का उद्देश्य परिवार आधारित ग्रीन कार्ड आवेदन ‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराईवल’ (DACA) नीति का नवीनीकरण, अन्य सभी ग्रीन कार्ड आवेदनों पर गौर करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना और आवेदन मिलने के छह महीने के अंदर इसे निस्तारित करना है।
