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न्यूयॉर्क के गुरु कृपा फाउंडेशन ने भारत में महिलाओं के लिए दिया महादान

इस अनुदान का लाभ 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की 400 महिलाओं एवं लड़कियों को मिलेगा। इससे उन्हें आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उन्हें सिलाई, कढाई, ब्यूटीशियन, मोमबत्ती व मिट्टी के दीपक निर्माण के अलावा कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी।

फोटो देसाई फाउंडेशन

न्यूयॉर्क स्थित धर्मार्थ संस्था गुरु कृपा फाउंडेशन (GKF) ने मैसाचुसेट्स में एक महिला और बाल अधिकार संगठन को 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। यह अनुदान देसाई फाउंडेशन को दिया गया है। वह इसका उपयोग तमिलनाडु में महिलाओं और युवा लड़कियों को उद्यमिता और तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण देने में करेगा।

आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इस अनुदान का लाभ 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की 400 महिलाओं एवं लड़कियों को मिलेगा। इससे उन्हें आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उन्हें सिलाई, कढाई, ब्यूटीशियन, मोमबत्ती व मिट्टी के दीपक निर्माण के अलावा कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी।

अनुदान के एक हिस्से का उपयोग महिला स्वच्छता उत्पादों को बांटने और उन्नत उद्यमिता पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसमें वित्त और प्रबंधन से लेकर बिक्री और विपणन तक के विषय शामिल होंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के अलावा प्रतिभागियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। इसके तहत बुनियादी बैंकिंग, निवेश और वित्तीय प्रबंधन जैसी चीजें भी सिखाई जाएंगी।

जीकेएफ एक प्राइवेट फाउंडेशन है जो कई धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान देता है। जीकेएफ ने अमेरिका में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए अनुदान दिया है। इनमें एनवाईसी में ब्रुकलिन बुक बोदेगा भी शामिल है। बच्चों और शिक्षकों को किताबें बांटने के लिए 10 पुस्तक शिविरों और सामुदायिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा चुका है। इस दौरान लगभग 5,000 पुस्तकों का वितरण किया गया।

देसाई फाउंडेशन की स्थापना 1997 में की गई थी। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित संगठनों को सहयोग प्रदान करता है। स्थापना के बाद से ही यह स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान और उद्यमिता पर केंद्रित 30 कार्यक्रमों के साथ 6 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा चुका है।

संगठन के कार्यों से भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों में 2,500 से अधिक गांवों में लोगों को फायदा मिला है।

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