पंजाब सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रवासियों की समस्याओं का तेजी और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के मकसद से मुख्यमंत्री के फील्ड अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अब उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर जगह-जगह नहीं भटकना होगा। उन्हें एक ही जगह पर समाधान मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री के फील्ड अधिकारियों के 23 पद सृजित किए गए थे। सहायक आयुक्त (शिकायत) के समान पदों को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के निवासियों की शिकायतों का जिला स्तर पर ही समाधान हो सके। इसके लिए एक बेहतर और सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है।
प्रवासियों की समस्याओं का होगा जल्द समाधान, पंजाब सरकार ने उठाया यह कदम
सीएम भगवंत मान का कहना है कि अब अनिवासी भारतीयों को उनकी सभी समस्याओं को सहज और परेशानी मुक्त तरीके से हल करवाने के लिए अलग-अलग जगह नहीं भटकना होगा। उन्हें एक ही जगह पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।
