Amazon व चार बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों पर भारत सरकार का एक्शन क्यों?

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारत की मोदी सरकार ने अमेरिकी कंपनी Amazon समेत पांच बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इन कंपनियों की वेबसाइट से हजारों की संख्या में प्रोडक्ट लिस्टिंग हटवा दी है और आगे भी आदेश का पालन करने के लिए कहा है। इस आदेश का सबसे ज्यादा प्रभाव Amazon पर हुआ है क्योंकि कुल 13,118 में से 8095 लिस्टिंग इसी कंपनी की हटाई गई है।

पूरा मामला ये है कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग एक ऐसे प्रोडक्ट से जुड़ी है जो सड़क दुर्घटना में मौत का कारण बन रही थी। यह प्रोडक्ट कार में सीट बेल्ट न लगाने पर बजने वाले अलार्म को बंद करता है। आसान भाषा में समझाएं तो जब भी कोई ड्राइवर बेल्ट नहीं लगाता तो कार में एक अलार्म बजता है। ऐसे में सीट बेल्ट लगाने से बचने के लिए कुछ लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसे तकनीकी भाषा में 'कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप' कहा जाता है।

भारत सरकार के केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। Photo by Remy Lovesy / Unsplash

जिन ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हटाई गई है उनमें Amazon के अलावा Snapdeal, Shopclues, Meesho और Flipkart हैं। दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रोडक्ट की कुल 8095 लिस्टिंग Amazon से हटाई गई है जबकि Flipkart से 4000-5000, Meesho से 21 और Snapdeal व Shopclues से एक-एक लिस्टिंग हटाई गई है।

भारत सरकार के केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ऑनलाइन बिक रहे ऐसे प्रोडक्ट यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करते हैं। इससे एक अलग नुकसान यह भी है कि इस क्लिप का उपयोग करने की वजह से बीमा कंपनियां लापरवाही का हवाला देकर बीमा राशि देने से इंकार कर देती हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2021 में सीट बेल्ट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें 8,438 चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे। इसके अलावा लगभग 39,231 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 16,416 ड्राइवर थे और 22,818 यात्री थे। मंत्रालय की जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि 18-45 आयु वर्ग के युवा वयस्क सड़क दुर्घटना के मामलों में एक तिहाई से अधिक रहे हैं।

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