यह मई 2020 था जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया जो कि "आत्मनिर्भर" था। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इसका क्या अर्थ था और क्या नहीं। हालांकि इस शब्द का एक मोटा अनुवाद निस्संदेह "आत्मनिर्भर" है, फिर भी यह उस तरह की आत्मनिर्भरता नहीं है जिस पर भारत पहले से विश्वास करता था, और अपनी स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सत्तर और अस्सी के दशक तक अभ्यास करता रहा था। यह कहना आसान है कि यह क्या नहीं है। यह निश्चित रूप से निरंकुशता नहीं है; यह निश्चित रूप से अंतर्मुखी नहीं है; और यह निश्चित रूप से आयात को रोक कर और हर उत्पाद को घर पर नहीं बना रहा है। आत्म-निर्भरता 2.0 के रूप में "आत्मनिर्भर भारत" के बारे में सोचना अधिक तार्किक हो सकता है।
आत्मनिर्भरता 2.0 के इस ढांचे में पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत आत्म-केंद्रित होने के बजाय, अपने आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुम्बकम, या हमारी पृथ्वी सिर्फ एक परिवार है द्वारा निर्देशित है और बाहर की दुनिया के लिए और भी अधिक खुल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत पांच स्तंभों पर खड़ा होगा। ये स्तंभ हैं - अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी और मांग। पीएम ने आत्मानिर्भरता के राज़ को यह कहते हुए समझाया कि इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी के लिए तैयार होना चाहिए और यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे भारत हार नहीं सकता।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक महामारी यानी COVID-19 ने आत्मनिर्भरता 2.0 के लिए भारत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) और एन-95 मास्क इसका आसान उदाहरण हैं। महामारी की शुरुआत में, भारत कोई N-95 मास्क नहीं बना रहा था। आज, भारत एक दिन में कम से कम 200,000 N-95 मास्क का निर्माण करता है। अपनी विशाल आबादी का टीकाकरण करने का भारत का अपना रिकॉर्ड और भी प्रभावशाली है। 2020 में जब COVID संकट की शुरुआत हुई तब लगभग किसी को भी विश्वास नहीं था कि भारत कभी भी अपनी आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण कर पाएगा। सबको लगता था कि इस तरह की कवायद में सालों-साल लगेंगे। लगभग 18 महीनों में पहला टीकाकरण शुरू हुआ और फिर जुलाई 2022 में भारत ने अपने नागरिकों के लिए टीकों की 2 बिलियन खुराकें पूरी कीं। यह कैसे हासिल किया गया इसकी कहानी एक केस स्टडी के योग्य है जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी, केंद्र-राज्य सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाएगा और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने और इस अभ्यास में स्वेच्छा से उनकी भागीदारी प्राप्त करने का उल्लेख नहीं किया जाएगा।
वास्तव में, डब्ल्यूएचओ और अन्य ने भारत की प्रशंसा की है और यहां की सर्वोत्तम प्रथाओं का दुनिया भर में अनुकरण किया जाएगा। यह साबित करते हुए कि सेल्फ-रिलायंस 2.0 सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, भारत ने पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में वैक्सीन और पीपीई किट का कई देशों को निर्यात भी किया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के नवीनतम आंकड़े 240 मिलियन (लगभग) टीकों की बात करते हैं जो 101 देशों को वितरित किए गए हैं। इनमें से विकसित, विकासशील और सबसे कम विकसित देश शामिल हैं। भारत के विश्व की औषधालय होने की कहानी यहां किसी भी पुनरावृत्ति को सहन करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह सब काम ही असली "आत्मनिर्भर भारत" है।
भारत ने अपनी विशाल आबादी को टीके वितरित करने के लिए जिस COWIN प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, वह उल्लेखनीय था। COWIN अनिवार्य रूप से भारत में COVID टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी समाधान है। जुलाई 2021 तक, भारत ने इस खुले प्लेटफॉर्म को सभी देशों को उनके उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। जुलाई 2021 में आयोजित COWIN वैश्विक सम्मेलन में दुनिया के 142 देशों ने इस मंच को अपनाने में रुचि दिखाई। फिर एक बार कहा जा सकता है कि यह काम पर आत्मनिर्भरता है।
यूक्रेन में युद्ध का न केवल यूरोप में गहरा प्रभाव पड़ा है, बल्कि विकासशील और कम विकसित देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, युद्ध ने भोजन, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। गेहूं की कमी विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य-पूर्व को काफी प्रभावित करने की उम्मीद है। ऐसे समय में, यह जानकर सुकून मिलता है कि जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो भारत की स्थिति अपनी विशाल आबादी के लिए संतोषजनक है। यह आत्मनिर्भरता 2.0 की एक और अभिव्यक्ति है। वास्तव में, भारत प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के हिस्से के रूप में न केवल अपने 80 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न और दाल देने में सक्षम था, भारत कम आय वाले देशों को खाद्यान्नों का मामूली निर्यात करने में भी सक्षम था, जिनकी जरूरत थी यह। फिर से, काम पर आत्मानिभर्ता।
आत्मानिर्भर भारत की एक और आश्चर्यजनक सफलता की कहानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का मामला है जो भारत में व्यापक रूप से लोकप्रिय सरकार समर्थित केंद्रीय डिजिटल भुगतान गेटवे है। UPI के महत्व को समझने के लिए इस पर विचार करें - भारत ने 2021 में दुनिया भर में सबसे बड़ी संख्या में डिजिटल लेनदेन किया, जो कि 48 बिलियन थे। एक संख्या जो चीन (18 बिलियन) से लगभग तीन गुना और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लेनदेन से 6 गुना बड़ी है। अमेरिका में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि हमें भारत से सीखना चाहिए जो भविष्य में छलांग लगा रहा है। फिर से एक बार आत्मनिर्भरता वाला काम।
इन सब उदाहरणों से यह नहीं मान लेना चाहिए कि तस्वीर में सब कुछ गुलाबी है। भारत अपनी विशाल आबादी के स्वास्थ्य/शिक्षा/कौशल में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और निवेश के संबंध में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन सबक स्पष्ट हैं: भारत अपने तरह का एख यूनिक देश है। यह सिर्फ एक "भारतीय" मॉडल है जो भारत और भारतीयों के लिए काम करेगा। आत्मनिर्भरता ही मूल मंत्र है। आखिरकार, जैसा कि हमने ऊपर देखा, 'आत्मनिर्भर भारत' न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी बेहतर है।
- लेखक डॉ. मोहन कुमार भारतीय राजदूत रहे हैं और अब पूर्णकालिक अकादमिक हैं।
