भारत में BBC के दफ्तरों पर छापे; IT विभाग ने बताया, क्यों की ये कार्रवाई

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के भारत स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बीबीसी के दिल्‍ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर अधिकारी मंगलवार को सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचे। ताजा घटनाक्रम को लेकर बीबीसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत में सियासत भी गरमा गई है। बीबीसी के खिलाफ ये कार्रवाई उसकी 'इंडिया: द मोदी क्‍वेश्‍चन' नाम की डॉक्‍यूमेंट्री पर विवाद के कुछ समय सामने आई है।

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आयकर का छापा पड़ गया है। यह अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीबीसी के दफ्तरों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दावे किए जा रहे हैं कि बीबीसी कार्यालयों में आयकर सर्वे के दौरान कर्मचारियों को कथित तौर पर कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए।

भारत सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के दफ्तरों में आईटी सर्वे की कार्रवाई पर बचाव किया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर सर्वे करता रहता है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस मसले को लेकर कांग्रेस और बीबीसी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलते हैं।

बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने बीबीसी को दुनिया का सबसे बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और कुछ तबकों को यह रास नहीं आ रहा है। बीबीसी को भारत में पत्रकारिता करने का अधिकार है लेकिन उसे देश के कानून का पालन करना होगा।

उधर आयकर अधिकारियों ने बयान जारी करके बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की वजह बताई है। विभाग ने बयान में कहा कि बीबीसी द्वारा ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के जानबूझकर गैर-अनुपालन और इसके मुनाफे के विशाल डायवर्जन के मद्देनजर आयकर अधिकारियों ने दिल्ली में बीबीसी के परिसर में सर्वे किया। बीबीसी कई साल से इस बारे में नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उसे कई नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। ऐसा करके बीबीसी आदतन अपराधी बन गया है। इस सर्वे का फोकस टैक्स और संभावित अनाधिकृत लाभ के लिए कीमतों में हेराफेरी के मामलों पर नजर डालना है।

आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर बीबीसी ने भी शुरुआती प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी ने कहा कि वह भारत के आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में चीजों को पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। एक भारतीय न्यूज चैनल से बात करते हुए बॉब ने कहा कि बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दो-भाग की यह सीरीज खराब पत्रकारिता का परिणाम है। इस पर ठीक से शोध नहीं किया गया था और यह पूरी तरह अनुचित है।