प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत की केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधायक पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक के जरिए देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। इस विधेयक को क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल करेंसी विनियमन विधेयक 2021 नाम दिया गया है।
शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना में केंद्र ने क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक को सूचीबद्ध किया है। इसे लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना और देश में सभी डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना है। केंद्र ने इस विधेयक को इस साल संसद में बजट सत्र के दौरान भी पेश किया था।
