भारत के पांच राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें खास पंजाब ऐसा राज्य है जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एनआरआई भारतीयों के लिए विशिष्ट घोषणापत्र जारी करने का फैसला किया है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रवासी भारतीय कांग्रेस के मंच पर एनआरआई के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता है कि एनआरआई के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए क्योंकि एनआरआई के संपत्ति से संबंधित 10,000 से अधिक मामले इस वक्त लंबित हैं।
कांग्रेस नेता के अनुसार पार्टी का लक्ष्य एनआरआई की संपत्तियों को हड़पने से जुड़े मामलों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक ट्रिब्यूनल को स्थापित करना है। घोषणापत्र में खासतौर पर एनआरआई के लिए कानूनी सहायता केंद्र, 24x7 हेल्पलाइन व्यवस्था और संपत्ति का लेन-देन मुक्त हो जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। सिद्धू ने कहा कि चूंकि सरकार के पास कोई डेटाबेस नहीं है इसलिए शिकायतों के जल्द से जल्द निवारण के लिए सिंगल विंडो का गठन किया जाएगा। साथ ही एक एनआरआई आयोग जिसमें वित्तीय भेदभाव, वैवाहिक विवाद और शोषण से संबंधित मामले एनआरआई सुलझा पाएंगे।
